करंट अफेयर्स 25 फरवरी 2017

जम्मू-कश्मीर में अब शादियों में मनमर्जी से नहीं उड़ेंगी दावतें  

  • शादी समारोह में करोड़ों रुपये व्यर्थ नहीं उड़ाए जा सकते। सरकार ने मेहमानों से लेकर समारोह में परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या तक सीमित कर दी है। 
  • ही नहीं, शादी समारोहों में अब कान फोड़ने वाले डीजे नहीं बजेंगे और आतिशबाजी पर भी पाबंदी रहेगी। सरकार का यह आदेश पहली अप्रैल से लागू होगा। 
  • राज्य सरकार ने यह कदम शादी समारोहों में खाद्य पदार्थो की बर्बादी व दिखावा रोकने के लिए उठाया है। 
  • अब अगर किसी के घर शादी है तो वह निमंत्रण कार्ड के साथ मिठाई या मेवों के डिब्बे नहीं बांट सकता। 
  • लड़के की शादी में 400 से अधिक मेहमान आमंत्रित नहीं किए जा सकते और लड़की की शादी में मेहमानों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

शूटिंग के लिए भारत को मिली 2019 कम्बाइंड विश्व कप की मेजबानी

  • भारत 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिये 2019 में निशानेबाजी के लिये होने वाली क्वालीफाइंग स्पर्धा कम्बाइंड विश्व कप की मेजबानी करेगा।
  • भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने इसकी दावेदारी के लिये बोली लगायी थी जिसे अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) के कार्यकारी बोर्ड ने नयी दिल्ली में हुई बैठक में मंजूरी दी।
  • कम्बाइंड विश्व कप में सभी तीन वर्ग - शाटगन, राइफल और पिस्टल शामिल हैं और 2019 के इस चरण में तोक्यो ओलंपिक के लिये कई कोटा स्थान दाव पर लगे होंगे। 
  • जापान की राजधानी में होने वाले महासमर से पहले यह टूर्नामेंट कुछ अंतिम प्रतियोगिताओं में शामिल होगा।.

सुश्री सुमन सक्सेना ने भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) की पूर्णकालिक सदस्य का पदभार

  • सुश्री सुमन सक्सेना ने आज यहां भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) की पूर्णकालिक सदस्‍य का पदभार संभाल लिया।
  • सुश्री सक्सेना अनुसंधान एवं नियमन प्रकोष्‍ठ का काम देखेंगी, जिनमें कॉरपोरेट दिवाला,कॉरपोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत दिवाला, व्यक्तिगत दिवालियापन, अनुसंधान एवं प्रकाशन, डेटा प्रबंधन एवं प्रसार और हिमायत शामिल हैं।वह राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम, सतत व्यावसायिक कार्यक्रम और ज्ञान प्रबंधन एवं साझेदारी पर भी नजर रखेंगी।
  • सुश्री सक्सेना 35 से भी अधिक वर्षों तक भारतीय ऑडिट और लेखा सेवा की सदस्‍य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

टेलीनॉर को खरीदने की तैयारी में भारती एयरटेल

  • टेलिकॉम बाजार में मुफ्त वॉयस और डेटा सर्विस के साथ रिलायंस जियो की एंट्री होने के बाद से इंडस्ट्री में चल रही उठा-पटक के बीच भारत की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल नॉर्वे की टेलिकॉम ऑपरेटर टेलिनॉर इंडिया को खरीदने जा रही है।भारती एयरटेल ने गुरुवार को अपने कस्टमर बेस और नेटवर्क में इजाफा करने के लिए टेलिनॉर इंडिया के अधिग्रहण की घोषणा की। टेलिनॉर देश के सात राज्यों- आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी (ईस्ट), यूपी (वेस्ट), और असम में अपनी सुविधाएं देती है। 
  • एयरटेल देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है। इसके करीब 29 करोड़ ग्राहक हैं और दूरसंचार क्षेत्र के 33% बाजार पर एयरटेल का कब्जा है
  • अधिग्रहण के बाद वह टेलीनोर इंडिया के स्पेक्ट्रम, लाइसेंस, संचालन और कर्मचारियों के साथ ही 4 करोड़ 40 लाख ग्राहक भी एयरटेल के साथ जुड़ जायेंगे। 

अजरबैजान के राष्ट्रपति ने अपनी पत्नी को बनाया उपराष्ट्रपति

  • अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव ने मंगलवार को अपनी पत्नी को उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर दिया।
  • यह पद एक कार्यकारी आदेश के जरिए संविधान को संशोधित कर महज 5 महीने पहले ही बनाया गया था।
  • अलीयेव (55) ने 2003 में अपने पिता हैदर अलीयेव से सत्ता हासिल की थी और वह तभी से देश के राष्ट्रपति हैं।उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर इस नियुक्ति की घोषणा की।
  • प्रथम महिला और प्रथम उपराष्ट्रपति महरिबान अलीयेव (52) एक योग्य चिकित्सक हैं, जो 2005 से एक संसदीय भूमिका निभा रही हैं।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे बने कावेरी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष

  • उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण :सीडब्ल्यूडीटी: का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
  • न्यायमूर्ति बीएस चौहान द्वारा पिछले साल मार्च में इस्तीफा दिए जाने के बाद से यह पद रिक्त था। चौहान वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं।
  • कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए सीडब्ल्यूडीटी की स्थापना केंद्र ने 1990 में की थी।
  • मंत्राालय सूत्राों ने कहा, न्यायमूर्ति सप्रे को न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला 16 फरवरी को किया गया था। 
  • उन्हें प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने मनोनीत किया था। 
  • केंद्रीय जल संसाधन सचिव अमरजीत सिंह ने उसी दिन इस बारे में राष्टपति कार्यालय को सूचित किया था।

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