करंट अफेयर्स 17 मार्च 2017

भारत-बांग्लादेश सीमा पर खुलेंगे संयुक्त हाट

  • तीन हफ्ते बाद भारत की यात्रा पर पहुंचने वाली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत करने के लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है।
  • बुधवार को कैबिनेट ने हसीना की यात्रा के दौरान किए जाने वाले दो समझौते के प्रारूपों को मंजूरी दे दी।
  • इसमें एक समझौता दोनों देशों के बीच सीमा पर भारत-बांग्लादेश हाट बनाने को लेकर होगा। 
  • यहां स्थानीय लोगों को अपनी वस्तुओं की मार्केटिंग करने का एक मजबूत बाजार मिलेगा। 
  • इससे कमजोर तबके और ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी 
  • दूसरे रायों में सीमा पर भी भारत व बांग्लादेश की सरकारों की मदद से संयुक्त हाट खोले जा सकेंगे। 

गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु के लिए 605-करोड़ रु की केसीआर किट योजना

  • महिला कल्याण एवं नवजात शिशुओं पर केन्द्रित, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक नवीन योजना केसीआर किट प्रस्तुत की है.
  • सरकार ने इस योजना के लिए अनुमानित 605 करोड़ रुपये लगाने का प्रस्ताव किया है. 
  • यह योजना गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है 
  • इसका लक्ष्य शिशु मृत्यु दर को कम करने और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना है.
  • केसीआर किट में एक नवजात शिशु के लिए आवश्यक 16 आवश्यक चीजें होती हैं और तीन महीने तक उपयोगी हो सकती हैं. किट में बच्चे और माता के लिए, बेबी ऑयल, बेबी बेड, मच्छर नेट, कपड़े, साड़ी, हाथ बैग, तौलिया और नैपकिन, पाउडर, डायपर, शैम्पू और बच्चे के लिए उपयोगी साबुन तथा खिलौने का पैक आता है.

बाबुल सुप्रियो बने फीफा अंडर 17 विश्व कप आयोजन समिति के उपाध्यक्ष

  • केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को फीफा अंडर 17 विश्व कप आयोजन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
  • अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) और स्थानीय आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट किया, ”अपने मित्र और फुटबॉल प्रशंसक को अंडर-17 विश्व कप आयोजन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।सुप्रियो ने ट्वीट किया, ”मुझे अंडर-17 फीफा विश्व कप आयोजन समिति का उपाध्यक्ष बनाने के लिए प्रफुल्ल पटेल को धन्यवाद।फुटबॉल और अपनी भूमिका को लेकर रोमांचित हूं।”
  • इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार भारत में छह से 28 अक्तूबर तक किया जाएगा। टूर्नामेंट का ड्रा सात जुलाई को होगा। 

टाटा स्‍टील और विप्रो दुनिया की सबसे नैतिक कंपनियों की लिस्‍ट में शामिल...

  • नैतिक आचरण के लिहाज से दुनिया की सर्वश्रेष्‍ठ कंपनियों की लिस्‍ट में दो भारतीय कंपनियों टाटा स्‍टील ओर विप्रो को शामिल किया गया है। ... 
  • इस लिस्‍ट को एक अमेरिकन थिंक टैंक इंस्‍टीट्यूट एथिस्‍फेयर ने जारी किया है। ... 
  • इस लिस्‍ट में दुनियाभर की उन कंपनियों को शामिल किया जाता है, जो कि सही मायने में नैतिकतापूर्ण तरीके से कारोबार करती है। ताकि, दुनियाभर की बिजनेस कम्‍युनिटी और समाज... 
  • एथिस्‍फेयर द्वारा जारी 2017 की लिस्‍ट में 19 देशों के 124 लोगों को सम्‍मानित किया गया है। ... 
  • ये लोग 52 अलग-अलग इंडस्‍ट्रीयल सेक्‍टर्स से संबंध रखते हैं। लिस्‍ट जारी करते समय इन कंपनियों के कर्मचारियों, इंवेस्‍टर्स, कस्‍टमर लिवरेज वैल्‍यू और अन्‍य चीजों पर विचार किया जाता है।... 

सरकार ने निर्यात से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिये 600 करोड़ रपये नई योजना शुरू की

  • सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के इरादे से राज्यों में निर्यात संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिये 600 करोड़ रपये की नई योजना ...टीआईईएस... आज शुरू की। 
  • निर्यात के लिये व्यापार ढांचागत सुविधा योजना :टीआईईएस: बुनियादी ढांचे में कमी को दूर करने और व्यापार गतिविधियों से जुड़ी इकाइयों को ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता से संपर्क उपलब्ध कराने पर जोर देती है। 
  • योजना का क्रियान्वयन एक अप्रैल से होगा। इसके लिये तीन साल का बजटीय आबंटन 600 करोड़ रपये होगा। इसमें सालाना व्यय 200 करोड़ रपये होगा।
  • यह सहभागिता के आधार पर होगा और जोर न केवल ढांचागत सुविधा सृजित करने पर होगा बल्कि यह सुनिश्चित करने पर भी होगा कि यह पेशेवर रूप से चले तथा टिकाउ बना रहे।

15 मार्च 2017 को खाद्य विभाग द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का सफल आयोजन किया गया…

  • खाद्य विभाग कोंडागांव के तत्वाधान में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में उपभोक्ताओं के अधिकार एवं समस्या विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया ।
  • मुख्य वक्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री पवन अग्रवाल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए हैं- सुरक्षा का अधिकार , सुनवाई का अधिकार ,न्याय का अधिकार ,उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार आदि |
  • जिला स्तर के फोरम में 2000000 रूपय तक के वाद, राज्य उपभोक्ता आयोग में 2000000 से ऊपर तथा एक करोड़ तक के वाद तथा एक करोड़ से अधिक के वाद राष्ट्रीय आयोग में दायर किए जा सकते हैं।
  • उपभोक्ता कानून के दायरे में बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान संबंधी बीमा गृहनिर्माण, विद्युत, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा संबंधी, डाक, कोरियर, वाहन, नगर पालिका निगम, होटल, एयरलाइंस, दूर संचार संबंधी सेवाएं आती हैं जिनमें किसी प्रकार की गुणवत्ता पर कमी पाए जाने पर उपभोक्ता सादे कागज में खरीदे गए वस्तु या सेवा के बिल के साथ उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर सकता है।
  • उपभोक्ता फोरम में वाद का निराकरण लगभग 3 माह के भीतर किए जाने का प्रावधान है।

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